लोकनारायण सुवेदी
देशमा अहिले आन्दोलनकारी सबै राजनीतिक दलहरु गणतन्त्रमुखी भएका छन् ।नेपाली घर आँगनमा ‘ढिलै भए पनि छोरो होस्’ भन्ने जुन उखान चलेको छ त्यसलाई छोरीलाई हेय हिसावले ब्याख्या नगरी ढिलै भए पनि सकारात्मक परिणाम आएको अर्थमा ग्रहण गर्ने हो भने अब नेपाल गणतन्त्रमय भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । देशको लोकतान्त्रिक तथा जनवादी आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक शक्ति र दलहरु अहिले एउटै निष्कर्शमा पुगिसकेका छन् र अव उनीहरु कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र चाँहदैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । अब कुनै पनि अनिर्वाचित संस्था र ब्यक्तिले नेपाली जनतामाथि रजाई गर्ने दिनको अन्त्य भएको छ । र, यसलाई अनुल्लंघनीय तुल्याउन सबै किसिमका प्रयत्न गर्नु पर्दछ । यसको प्रष्ट अर्थ हो- अब गणतन्त्रलाई राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक सबै किसिमले परिपुष्ट गर्ने दिशा लिनु पर्दछ । र, तदनुरुपका ठोसकदमहरु चाल्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र जनआन्दोलनको जनादेश, मर्म र भावनाको पनि सही किसिमले प्रतिनिधित्व हुनसक्नेछ । र, महान अमर शहीदहरुको सपनालाई पनि साकार पार्न सकिने छ । बस्तुतः अब नेपाली राजनीतिले तय गर्नुपर्ने मूल बाटो नै यही हो ।
निश्चय पनि गणतन्त्रको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने अत्यन्तै महत्वको सवालमा ब्यापक बहस, बिचार बिमर्श चल्न सक्तछ र चल्नु पनि पर्दछ । ‘बादे बादे जायते तत्वबोध’ भन्ने जुन लाकोक्ति छ, त्यसले पनि लोकतन्त्रमा नै सार्थकता पाउँदछ । एउटा आदर्श गणतन्त्रका लागि नेपालको मौलिक धरातलीय पृष्ठभूमि, यहाँको सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक तथा जैबिक जुन विविधता विद्यमान छ, ती सबैलाई केलाएर एउटा साझा निष्कर्शमा पुग्न पर्दछ र पुग्न सकिनेछ । त्यसरी नै पुग्नु नै उपयुक्त पद्धति पनि हो । अहिले हामी जुन चरणबाट गुज्रिरहेका छौ यतिबेला गणतन्त्र कच्च्ाा पदार्थको रुपमा ग्रहण गरिएको, अर्थिएको र नक्कल गरिएको बिषय बस्तु बन्नु अस्वाभाविक होइन । यस कुरामा अत्यन्तै संबेदनशील हुनै पर्दछ । यसलाई परिमार्जित र परिपक्क स्वरुप दिनका लागि जिम्मेवारपर्ूण्ा किसिमले सुझबुझ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि हामी नेपाली जनताका कस्तो राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक ब्यस्थाका बिरुद्ध लडेर त्यसको बिकल्पमा कस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक ब्यवस्थाको स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरामा गम्भीररुपमा दृष्टि पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त गणतन्त्रले राजतन्त्र र त्यसलाई अभिब्यक्त दिने सामन्ती राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक ब्यवस्थाको बिकल्पको खोजी गर्दछ । यसको छुट्टै कुनै अर्थ छैन ।
अर्को कुरा यसले जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन र त्यो केवल जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र जनअभिमतद्वारा अभिब्यक्त हुन्छ । त्यसैले जनता नै सर्बोच्च हो र हुन्छ भन्ने मान्यतालाई प्रस्टसँग अङ्गकिर गर्दछ । अनि जनताको सतत्, समुन्नति, समानता र शान्तिका लागि राजनीति परिचालन गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता यसले अघि सार्दछ । राजसंस्था नभए पनि कुनै प्रकारको फौजी शासन या बन्दूकको भरमा चलाइने शासन बिरुद्ध रहेको हुन्छ र रहनु पर्दछ गणतन्त्र । यसलाई कुनै पनि तानाशाहीको पर्यायको रुपमा लिन र ब्यख्या गर्न थालियो भने त्यो यसको सही ब्याख्या नभएर तोडमोड गरिएको अपब्याख्या मात्र हुने कुरा बुझनु पर्दछ ।
जहाँसम्म गणतन्त्र कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छ त्यो तत्कालीन परिस्थितिको उपज हुने गर्दछ ।
अहिले नेपालको अन्तरिम ब्यवस्थापिका-संसद जुन जन अन्दोलनको बलमा बनेको छ त्यसले नै प्रष्ट गर्दछ कि यो संसद गणतन्त्र घोषणा गर्न बैधानिक, सक्षम र आधिकारिक छ । यसले गणतन्त्रको घोषणा गर्दा त्यसवाट र्सार्वभौम नेपाली जनताको कुनै अर्थमा पनि अपमान हुदैन बरु ठूलो सम्मान हुन्छ । बरु राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै रुपमा कायम राखिरहँदा नेपाली जनताको अपमान भइरहने छ । त्यसमा पनि २४० बर्षेखि एकात्मक उत्पीडनकारी राजतन्त्र चलेको नेपालमा गणतन्त्रको कुरा अन्य मुद्दा जस्तै अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्ण्र्ाागर्ने सामान्य कुरा पनि होइन । यो एउटा छलाङ्ग मार्ने कुरा हो ।
त्यत्ति मात्रै होइन यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा लामो समयदेखि, अर्थात करीव सात दशकदेखि थाँती रहँदै आएको र संयुक्त जनआन्दोलनपछि निर्ण्र्ाा गर्नैपर्ने बिन्दूमा पुगेको राजनीतिक एबं ऐतिहासिक बिषय पनि हो । त्यसैले यसलाई नयाँ नेपालको प्रस्थान बिन्दूको रुपमा लिएर जानुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । यस आधारमा अव नेपालमा उत्पन्न गतिरोधलाई तोड्नका लागि गणतन्त्रको घोषणा गरेर जनताका बीचमा त्यसको अनुमोदनका लागि जान बाटो खोलिने हो कि होइन र यसरी समस्याको सही समाधान पहिल्याइने हो कि होइन नेपाली जनता जिज्ञाषापूर्ण प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।