युवराज घिमिरे

नेपाल गणतन्त्र घोषित भएको १ वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रपतिले शितलनिवासमा औपचारिक कार्यक्रम गरे प्रथम गणतन्त्र दिवस मनाउन । गणतन्त्रको नारा मौलिकरुपमा उठाउने र पछि त्यसको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाल साथै उनीहरुका दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो पछाडि उभ्याउन सफल पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी एकीकृत माओवादी शितलनिवासको औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित भएन । उसले आफै एक्लै गणतन्त्र दिवस मनायो ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मन्तव्य धेरै नेताहरुले व्यक्त गरे । राष्ट्रपति रामवरण यादवले ुहातेमालोु गर्दै दलहरुले शान्ति प्रकि्रया र संविधान लेखनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन सबैसँग आग्रह गरे राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत् । उनको भय र व्यथा स्पष्ट थियो । संविधान समयमा नलेखिएमा गणतन्त्रलगायत चर्का राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकभित्र र बाहिर मान्यता पाउने छैनन् । दलहरुको चरित्र र वैमनष्यता हेर्दा उनीहरु एकै ठाउँमा भेला भएर संविधान लेख्ने र त्यो प्रकि्रयालाई बाँकी रहेको एक वर्षभित्र पूर्णता दिने सम्भावना देखिँदैन ।
दलहरुले त्यो बुझिसकेका छन् । त्यसैले ुगणतन्त्र दिवसुका अवसरमा दाहालले नयाँ षड्यन्त्रको रहस्योद्घाटन गरे । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मध्य पुसमा भएको ३ साता लामो भारत भ्रमणमा राजतन्त्र बिउँताउन दिल्ली र पूर्वराजामात्र होइन अन्य दलहरु पनि तयार भएको दाबी उनले गरे । आफ्ना समर्थकहरुबीच दिएको भाषणमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपालको नियुक्तिलाई त्यही षड्यन्त्रको एउटा पाटोका रुपमा प्रस्तुत पनि गरे । प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाल प्रकरणमा राजीनामा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कुसर्ी खाली भएको हो । र माओवादीबाहेकका संविधानसभाका झन्डै ९५ प्रतिशतभन्दा सदस्यहरुको लिखित र प्रकि्रयासम्मत समर्थनपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् । तर मुलुकमा गणतन्त्रविरुद्ध बाहिरबाट षड्यन्त्र भएको दाबीमात्र गरेर विना स्पष्टीकरण भाग्ने अवसर या छुट प्रधानमन्त्री भई सकेका प्रचण्डले पाउनु हुँदैन । के प्रधानसेनापतिसँग झगडा गर्न उनलाई दिल्लीले उक्साएको थियो  के त्यो प्रकरणमा राजीनामा उनले दिल्लीको आदेशमा गरेका थिए  किनकि माधव नेपालको नियुक्ति प्रधानमन्त्री पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक दायित्वअनुरुप भएको काम हो । साथै के माधव नेपाललाई संविधानसभामा ल्याउन अगुवाई गर्ने प्रचण्डले दिल्लीको आदेशमा त्यो काम गरेका हुन् ।
यो प्रश्नको उत्तर स्वयं माओवादी पोलिटव्युरो केन्द्रीय समिति र अझ बढी संविधानसभाले खोज्नु आवश्यक छ । प्रचण्ड त्यहाँ पूर्णजवाफदेहिता र जिम्मेवारीका साथ पेस हुनु आवश्यक छ । किनकि गणतन्त्र भनेको शाब्दिक महत्वको विषयमात्र होइन । राष्ट्रप्रमुख राजा वा रानीको सट्टा सार्वभौम जनताको प्रतिनििध
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा चुनिएको हुन्छ । तर मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा बाहिरी हात रहेको दाबी गणतन्त्रका सूत्रधार दलका नेताले गरेको अवस्थालाई संविधानसभा र राष्ट्रपतिले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपालमा गणतन्त्रको जग न क्रान्तिको सफलताले हालेको हो । न नेपाली जनतालाई त्यसको पक्षमा या विपक्षमा निर्णय दिने विधिवत र मान्य अवसर नै दिइयो । दिल्लीमा श्यामशरणको अभिभावकत्व र रेखदेखमा १२ बुँदे समझदारीमा प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव नेपाल गोपालमान श्रेष्ठ तथा नारायणमान बिजुक्छे आदि नेताहरुले हस्ताक्षर गरी राजतन्त्र समाप्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ुतैं चुप मै चुपु को अवस्थामा पुगेका यी नेताहरुले त्यो मामिलालाई जनअनुमोदनका लागि नचाहनु स्वाभाविकै हो । तर सत्ताबाट विमुख भएपछि प्रचण्डले एउटा अवधारणालाई रिसकै झोकमा भए पनि बाहिर ल्याएका छन् ुनेपालमा भारतको संलग्नता विना कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुँदैन । साथै त्यो रहस्योद्घाटन गर्ने क्रममा उनले नेपाली राष्ट्रियतालाई फेरि शुद्धरुपमा ुभारत विरोधु मात्र बनाउने चेष्टा गरेका छन् । प्रचण्डको विश्वसनीयता यति कमजोर भइसकेको छ जनताको नजरमा कि उनले यदि सही विषय सही परिवेशमा इमानदारी साथ उठाए पनि त्यसमा जनताले खोट देख्नेछन् । दलभित्र आत्मसमीक्षा नभएमा प्रचण्डले एउटा विन्दुपछि आफूलाई फेरि जनताका आदर र विश्वासका पात्रका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न कठिनमात्र होइन असम्भव पाउने छन् ।
उनको गणतन्त्र र उनको दलले अगाडि बढाएको संघीयताबारे पनि अब गहन प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयताले मुलुक टुक्राउँछ भन्ने मान्यताका साथ जनताबीच गएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको समर्थनमा देखिएका भीड बेवास्ता गर्न नमिल्ने संकेत हो । वास्तवमा विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको स्वरुप के हुने भन्नेबारे बहस नै नगरी संघीय लोकतन्त्रको घोषणा गर्नु र पछि मधेसी जनाधिकार फोरमसँग प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइरालाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुले संघीयताको स्वरुप र त्यस पछाडिका नेताहरुको नियतबारे पनि जनताबीच प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संविधानसभा, राज्यको पुनस्ररचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रले त्यो आशंकालाई झन प्रवल बनाएको छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद ९ को ९।१।२ ले राजनीतिक अग्राधिकारको सुझाव दिएको छ ुराजनीतिक अग्राधिकारले संघीय प्रणालीमा बन्ने जातीय र भाषिक स्वायत्त राज्य र स्वायत्त इकाइमा सम्बन्धित क्षेत्रका जाति वा भाषिक व्यक्ति नै राजनीतिक प्रमुख हुने हुन्छ ।ु यो सम्भवतः प्रतिगमनको निकृष्ट उदाहरण हो संघीय गणतन्त्रका नाममा । किर्निक यो प्रावधान ुसकारात्मक प्रावधानु या विशेष अवसरको सिद्धान्तको मान्यताविपरीत छ ।
अहिलेका राजनीतिक दलहरुले संघीयता र गणतन्त्रलाई सत्ता सुविधाको बाँडफाँटको स्वतन्त्रताका रुपमा प्रयोग उपयोग र उपभोग गर्दै आएका छन् । अवधारणाबाट भन्दा उनीहरुको चरित्र र व्यवहारबाट गणतन्त्र र संघीयताप्रति जनताको तिरष्कार या आशंका बढेको हो । साथै ०६३ जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता बुझाएर सत्ता त्यागसम्मको दुई वर्षमा उनले देखाएको नेतृत्व क्षमता चरित्र र नयाँ राजनीतिक प्रयोगप्रतिको सकारात्मक रवैयाले उनीप्रति जनताको आदर बढेको छ ।
गणतन्त्रमा देखिएको कोइरालाको पुत्रीमोह प्रचण्डको परिवारमोह उपेन्द्र यादवको कुसर्ीमोहले गणतन्त्रको जग कति कमजोर र छद्म प्रकृतिको रहेछ मुलुकमा त्यो देखाएको छ । यी कमजोरीहरुको समीक्षा र निराकरण विनाको गणतन्त्र त एउटा पाठ्यपुस्तकको लेवलबाहेक के होला र  राजसंस्था या राजतन्त्रको सान्दर्भिकता गुणदोषका आधारमा र त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नगई प्रकि्रयाबिहीन र असंवैधानिक तरिकाले ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतबाट हटाइएकामा पनि उनीप्रति जनताको सम्मान बढेको हो । दलहरुको सत्ताको खिचातानी अर्को कारण बनेको छ उनको सकारात्मक छवि बन्नुमा ।
गणतन्त्र या कुनै पनि व्यवस्थालाई संस्थागत त जनताले मात्र गर्ने हो । त्यो अवसरबाट जनतालाई विाचत गर्ने र सबै परिवर्तनका लागि छिमेकी या कुनै मुलुकलाई श्रेय दिने प्रवृत्तिले मुलुक ुउपनिवेशु बनिसकेको जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । जनताको सशक्तीकरण दलहरुभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको स्थापना नेताहरुको क्षमताबारे नियमित रुपमा दलमा बहस हुने प्रावधान र सम्भावित तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा आएका वैदेशिक हस्तक्षेपमाथि बृहत् छलफलका साथ राष्ट्रिय समझदारीको निर्माण विना प्रजातन्त्रले या कुनै पनि व्यवस्थाले स्थायित्व पाउँदैन । पहिलो गणतन्त्र दिवसमा देखिएको विभाजन र उत्साहको कमीले त्यसको आवश्यकता झन् बढाएको छ ।
(राजधानी दैनिकबाट साभार)