जगदीश्वरनरिसंह केसी
                                   

जनसंख्याको हिसावले विश्वका करिव २०० मुलुकमध्ये नेपाल ४९ औं ठूलो राष्ट्र क्षेत्रफलको हिसावले ९१ औं ठूलो मुलुक स्थापना स्वतन्त्रता र सीमानिर्धारण अर्थात संरचना का दृष्टिले ज्येष्ठताको आठौं स्थानमा संरचना ः सन् १७६९अर्थात- बि।सं १८२६ पर्ने ऐतिहासिक मुलुक हो । नेपालभन्दा माथि संरचनाका दृष्टिले सात मुलुक- सान्मेरिनो सन् ३०१ डेन्मार्क सन् ९६० पोर्चुगाल सन् ११४० एण्डोरा सन् १२७८ स्पेन सन् १४९२ प्रुान्स सन् १६८५ र  लियचस्टेन्टायन् १७१९ पर्दछन् भने अमेरिका सन् १७८७ र बेलायत सन् १८०१ पनि नेपालभन्दा पछाडि आउँछन् ।
नेपाल राष्ट्रको संरचनाको आधार राजनीतिक होइन सांस्कृतिक हो । प्रकृति र संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन् । जातीय भाषिक सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता नेपालको समस्या होइन सम्पदा र सौन्दर्य हुन् जसमाथि हाम्रो गौरवशाली राष्ट्र खडा छ । वास्तवमा नेपाल अल्पसंख्यक जातिहरुको मिक्षण भएको मुलुक हो जहाँ १०३ जातजातिहरु अस्तित्वमा र ९२ वटा भाषाहरु प्रचलनमा छन् । यो मुलुक यी सबै जातिहरुको सङ्गमभूमि हो । ठूलो अस्तित्वमा भएका जातिहरुमा क्रमशः क्षेत्री करिब १६ प्रतिशत ब्राम्हण करिब १३ प्रतिशत मगर करिब साडेसात प्रतिशत थारु सात प्रतिशत तामाङ् करिब ६ प्रतिशत नेवार करिब ६ प्रतिशत छन् भने कुसुण्डा जम्मा १६४ जना राउटे जम्मा ६५८ जना कुस्वाडिया जम्मा ५५२ जना मात्र भएका जातिहरु पनि नेपालमा छन् ।
यसबाहेक एक प्रतिशतभन्दा मुनिको संख्यामा रहेका अल्पसंख्यक जातिहरु पनि नेपालभरि नै छन्- कुर्मी सन्यासी धानुक मुसहर दुसाद पासवान पासी शेर्पा सोनार केवट बनियाँ घर्ती÷भुजेल मल्लाह कलवार कुमाल हजाम कानु राजवंशी सुनुवार सुढी लोहार तत्मा खत्वे धोबी माझी नुनिया कुम्हार दनुवारचेपाङ् हलुवाई राजपुत कायस्थ माारवाडी वाडे कायस्थ सन्थाल झाँगड बन्तार कहर गन्गाई लोढा थामी धिमाल भोटे बिङ् भेडियार गडेरी नुरङ् दराई याख्ख्ाा ताजपुरिया थकाली चिडिमार पहरी माली बङ्गाली छन्त्याल डोम कमार बोटे बरामु गाइने जिरेल दुरा चुरौटे वादी मेचे लेप्चे हलखोर शिख किसान राजी ब्याङ्सी हायु कोचे दुनिया वालुङ् जाइने मुण्डा राउटे येल्मो पत्थरकट्टा कुशवाडिया कुसुण्डाका साथै जात नखुलेका दलितको संख्या पनि नेपालमा रहेको छ ।
ठूलो संख्याका हुन् वा सानो संख्याका एउटा जातिको अर्को जातिका तुलनामा कोही बहुसंख्यक छैन अथवा ५१ प्रतिशत जाति कुनै पनि छैनन् । त्यसकारण अल्पसंख्यक जाति मात्र भनेर कसलाई भन्ने त्यसरी प्रष्ट हुँदैन । 
विगतको अशान्तिका बेला अल्पसंख्यक र उत्पीडित जातिहरु दोहोरो मारमा परे । एकातिर शदियौँदेखि अन्याय अत्याचार शोषण गरिबी अशिक्षा रोगब्याधी तिनीहरुको जीवनमा आइलागेकै थियो । अर्कातिर उनीहरुमाथिको अन्याय र अत्याचारलाई भँजाएर राजनीतिक लाभ लिने पक्षले उनीहरुलाई नै मर्न-मार्न उक्सायो । ती सोझा-साझा इमानदार आदिवासी अल्पसंख्यक जातिका छोराछोरीका जीवनमा िहंसात्मक द्वन्द्वले मृत्यु दियो भने उनीहरुको रगत पसिना र आँसुमा टेकेर टाठाबाठाहरु सत्तामा पुगे मन्त्री बने ।
२०५२-२०६२ को दशकः नेपालको सर्वाधिक निराशाको दशक हो । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यू भयो सबैभन्दा धेरै मानिस विस्थिापित भएसबैभन्दा धेरै मानिस कष्ट भोग्न वाध्य भए सबैभन्दा धेर्रै मानिस विदेश पलायन भए सबभन्दा ठूलो उथल-पुथल अस्थिरता र संकट उत्पन्न भयो । यस अवस्थामा गरिब सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र लोपोमुख जाती नै बढी पिडित भए । द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै दलित पिछडिएको अदिवासी जनजाती र सीमान्तकृत वर्गलाई उपयोग गरियो । आखिर तिनले के पाए ?
 हामी आज पूर्ण समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ । यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता झल्किनु पर्दछ । त्यसकारण बर्तमान संविधान अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार र न्यायको लागि पनि समान रुपले कामयावी हुने खालको चाहिन्छ । वास्तबमा अबको संविधान तिनीहरुलाई आय र न्याय प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्दछ । यस्ता समुदायका लागि संविधानले नै सकारात्मक विभेदको नितिलाई खुला गरिनु पर्छ ।  राज्यको संरचनामा गडवडी वा गल्ती उत्पन्न भएमा यिनै वर्ग र समुदाय सबभन्दा बढी अन्याय वा मारमा पर्ने तथ्य अहिले नै ध्यान दिनुपर्दछ । सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने शब्दले लोपोन्मुख जाति वा समुदाय भन्ने बुझाउँदैन । नेपालमा कयौँ जातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । मैले माथि उल्लेख गरेका एक प्रतिशतभन्दा मुनिको संख्यामा रहेका सबै जातिहरु अल्पसंख्यक मात्र होइन सङ्कटापन्न र लोपोन्मुख अवस्थामा बाँचेका छन् । कसैको भाषा लोप हुँदैछ कतिपयको संस्कृति लोप भइरहेको छ । त्यसकारण बर्गीकरण गर्दा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक मात्र होइन लोपोन्मुख जाति तथा वर्ग भनी छुट्टै परिभाषित गरिनु पर्छ ।
अल्पसंख्यक सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २७ ले भनेको छ ूसमाजिक भाषिक वा धार्मिक अल्पसंख्यकहरु विद्यमान रहेका राष्ट्रहरुमा त्यस्तो अल्पसंख्यकहरुलाई आफ्ना समुहका अन्य सदस्यहरुसँग मिली आफ्नो संस्कृतिको उपभोग गर्ने आफ्नो धर्मको अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने वा आफ्नै भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट विाचत गरिने छैन ।ू यही प्रतिज्ञालाई आधार मान्दै अबको संविधानमा अल्पसंख्यक जातिहरुको अस्तित्व र उन्नतिका लागि ठोस रुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ । लोपोन्मुख जातिका बारेमा त मौलिक हकमै उनीहरुको अस्तित्व र समृद्धिको छुट्टै प्रावधान राखिनुपर्छ । कोही पनि जातले ठूलो वा सानो वा अछुत हुँदैन भन्ने सत्यलाई ब्यबहारमा उतार्ने संविधान र राजनीतिक दृढता हामीलाई चाहिएको छ ।<br>
अल्पसंख्यकका अधिकारलाई मूख्य दुई किसिममा विभाजन गरेर राख्न सकिन्छ-क भेदभाव विरुद्धको हक र ख विशेष अधिकार सकारात्मक विभेदको नीति र आरक्षण आदि । समावेशीकरण भनेर उपयोग गर्दागर्दा थोत्रो भइसकेका शब्द राखेर झारा टार्न होइन िसंगो वर्ग जाति समुदायलाई समेटेको आम अनुभूति हुने खालको समानताको व्यवहार हुनुपर्छ । साविकमा त्यस्ता सीमान्तकृत लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जातिहरुलाई सांकेतिक उपस्थितिका रुपमा वा १&#247;२ जना मानिस समवेश गरेर भ्रामक प्रतिनिधित्व गराएर झारा टार्ने गरिन्थ्यो । अब त्यसरी हुँदैन । नीतिगत सम्वोधन ले मात्र अब पुग्दैन ।
 अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायलाई नीति-निर्माण प्रकि्रयाका प्रत्येक चरणमा समावेश गरिनुपर्छ न कि राज्यको सुविधाका कृपापात्र बनाउने परम्परागत प्रवृत्ति मात्र । आरक्षण कोटा  सकारात्मक विभेदको दुरुपयोग भयो भने यस्ता समुदायहरुको समावेशीकरण होइन पुरानै शासनशैली र ढर्राका कृपापात्र जस्ता मात्र बन्न पुग्ने छन् । राष्ट्रले अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय तथा जातीय सांस्कृतिक धार्मिक तथा भाषिक पहिचान र उनीहरुको अस्तित्वलाई उनीहरुकै आफ्ना क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने तथा त्यस्तो पहिचानलाई विकास गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तो लक्षप्राप्तिका लागि उपयुक्त कानुन तथा उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
अल्पसंख्यकहरुलाई विना भेदभाव तथा अवरोध विना सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आफ्नो सांस्कृतिक वैभवको उपयोग वा उपभोग गर्ने वा त्यसबाट गौरव र आनन्द लिने धर्मको अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । दलित वा उत्पीडित भन्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसका नाममा उत्पीडन अन्याय र शोषणलाई संस्थागत गर्ने राजनीति गर्ने र भोटबैंक बनाउने चेष्टा गरिनु हुँदैन ।
जातिप्रथा हिन्दु धर्मको विकृत हुँदै आएको रुप हो । छुवाछुत प्रथा यसको विकृतिको पराकाष्टा हो । राज्यको धर्म हुदैन भनेर हामीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गरिसकेका छौं । तर  राज्यको धर्म हुदैन भने धर्मले बनाएको जातिका आधारमा राज्यको संरचना गर्ने कुरा झन् ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने र राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने षड्यन्त्र हो ।
 सीमान्तकृत र विाचतीकरण भन्नु नै जातीय भेदभाव आर्थिक असमानता र दण्डहिनतासंग सम्वन्धित छ । संविधानमा भरमार लेखिए पनि कानूनी राज विधिको सर्वोच्चता र निस्पक्ष न्यायको व्यवस्था भएन भने संविधानमा लेखिएको कुरा संविधानको पानामै अल्झेर बस्नेछ  समाजमा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । उपयुक्त संविधानका साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा दृढता लक्षप्राति समर्पित नेतृत्व भयो भने त्यसले एउटा उचित वातावरण दिने छ । सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातिबारे संविधानमा लेखेर मात्र हुदैन सामाजिक अभियान र वैधानिक क्रान्तिको जरुरत बढेर आएको छ ।
(लेखक संविधानसभा सदस्य हुन्)