युवराज घिमिरे

विगत ३ वर्षमा या शान्ति प्रकृया सुरु भएयता माओवादीले त्यसबेला सबभन्दा बढी राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् जब उनीहरु सत्तामा कनिष्ठ सहभागी थिए या सत्ता बाहिरबाट सरकार समर्थक । प्रधान सेनापति रुकमांगद कटवाल बर्खास्तगी प्रकरणमा राजीनामा गरेपछि माओवादीको हैसियत स्पष्टसँग परिभाषित भई सकेको छैन तर उसको ‘बार्गेनिङ’ हैसियत सरकारमा रहँदाभन्दा कैयौं गुणा बढी सकेको छ । उमेर र शारीरिक असक्तताका कारण कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद प्रचण्डनिवासमा धाउन सकेका छैनन् आफ्नो या छोरीको राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्तिका लागि । तर अहिले प्रचण्डको र अरु नेताहरुको हैसियत ‘दिने’ र ‘माग्ने’को भएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रचण्डलाई भेट्न गोदावरीको उनको अस्थायी आश्रय थलोमा जानुले त्यो स्पष्ट पार्छ । नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा या राष्ट्रिय एजेण्डा निर्माणमा नेताहरुबीच सम्वाद र वार्ताको संस्कारको जग बस्नु आवश्यक छ । तर प्रचण्ड अस्थायी आश्रय थलोमा प्रधानमन्त्री नेपालको आगमन र त्यहाँ उठेका मुद्दा तिनका प्रस्तुती शैली र सरकार-समर्थन तथा संविधानसभा साचालनमा माओवादी शर्तले सहमतिका सम्भावनाहरुलाई असम्भव नभए पनि न्यून तुल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट पूर्ण समर्पण शर्त हो माओवादीहरुको । कटवाल बर्खास्तगी प्रकरण या नेपाली सेनामा नांगो हस्तक्षेपमा विजयी भएको अवस्थामा माओवादीले पूर्ण विजय हासिल गरेको सन्देश जाने थियो यदि राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिको भूमिका प्रधान सेनापति बर्खास्तगी र कुलबहादुर खड्कालाई का।मु। मुकर्रर गर्दा तथा अधिकार प्रयोग गरेको अवस्थामा पनि । किन प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले राजीनामा गरे त्यसबेला अनेक अडकलवाजी हुन थालेका छन् । पहिलो : प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड चीनको आधिकारिक भ्रमणको तयारीमा थिए जहाँ उनले शान्ति तथा मैत्री सन्धीका साथै सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भई सकेको थियो । तर त्यो सन्धीले व्यवस्थापिकाको दुईतिहाईको अनुमोदन पाउने कुरामा शंका त थियो नै दक्षिणमा त्यसको प्रतिकृयाको प्रभाबबाट नेपाल मुक्त हुन सक्ने अवस्था थिएन । चीन गएर अप्ठ्यारोमा पर्नु भन्दा प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनु राजनीतिक रुपमा श्रेयश्कर भएकोले नै त्यति सजिलोसँग प्रचण्डले राजीनामा दिएको मान्नेहरुको संख्या ठूलो छ । तर प्रचण्डले अहिलेसम्म प्राय पराजयलाई या प्रतिकूल अवस्थालाई विजय र अनुकुलतामा परिणत गर्न सफल भएका छन् । अप्ठयारो परिस्थिति सामना गर्नबाट बचेका छन् उनी चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राजीनामा गरेर । चीनको उनीबाट अपेक्षा र आशा अझै गुमी सकेको छैन । यता प्रधानमन्त्री नेपाललाई समर्थनको ‘ललीपप’ देखाउन सफल भएका छन् उनी । तर झण्डै ‘शैलाक’ जस्तै माधव नेपालको जीउबाट ‘एक पाउण्ड मासु’ चाहान्छन् प्रचण्ड त्यसको बदलामा । रथी कुलबहादुर खडकालाई नछुन बरु उनलाई चारतारे जर्नेल बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट अनुमोदन गराएका प्रचण्डको हैसियत पहिलेको भन्दा धेरै ठूलो रुपमा स्थापित हुनेछ नेपाली सेना भित्रै पनि । हुकुम प्रमांगी शैलीमा कसैलाई चारतारे जर्नेल बनाएर सेनाभित्र बेथिति कायम गर्दा प्रचण्डको दीर्घकालिन राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध हुने छ भने सेनाको आक्रोशको निशाना माधव नेपाल स्वयं बन्ने छन् । राष्ट्रपतिले कटवाल प्रकरणमा उनको बर्खास्तगी रोकेको प्रसंग असंबैधानिक र नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको खिलाफ मान्दै आएको माओवादीका लागि माधव नेपालको त्यस्तो अनुमोदन सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक र नैतिक विजयको प्रमाण हुने छ । र नेपाली सेनाको साचालनको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ सैनिक मुख्यालय रक्षा मन्त्रालय या बालुवाटार नभएर नयाँ बजारको हातमा पुग्ने छ । अर्कोतिर स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टरावको विन्दु पनि त्यो हुने छ । प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी सल्लाह हासिल गर्ने छुट छ र सम्भवत राष्ट्रपतिको बैशाख २० गतेको कदमलाई कानुनवीदहरुले असम्वैधानिक भन्न सकेका छैनन् । उनीहरुले प्रधानसेनापति बर्खास्तगीको असम्वैधानिकता प्रधानमन्त्रीबाट भएकोले वर्तमान सरकारले त्यो निर्णय उल्टाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । तर अर्कोतिर गोदावरी अर्किड फार्ममा प्रचण्डले राखेको सुझाव कानुनवीदहरुको सुझाव विपरित छ । उनी खडकालाई आफ्नो कृपा र कोटाको ४ तारे जर्नेल बनाएर सेनामा आफ्नो प्रभुत्वको प्रमाण र त्यसबाट पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्थापित गर्न चाहन्छन् । सेनामा हस्तक्षेप माओवादीहरुको एकलौटी एजेण्डा हुन सक्तैन । न माधव नेपाल र प्रचण्डको ‘गोप्य डील’ लाई मुलुकले स्वीकार गर्ने छ । सेनामा सुधार माअावादी लडाकुहरुको अन्तिम व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो त्यसलाई माओवादीले स्वीकार गर्नै पर्छ । शान्ति प्रकृया संविधान लेखन प्रकृयाको आधार हो । शान्ति प्रकृयाको सार्वजनिक र वाध्यात्मक प्रतिवद्धता बृहत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन हो । बेपत्ताहरु सम्बन्धि छानवीन आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता नभएसम्म शान्ति प्रकृयामा उनीहरु इमान्दार भएको सन्देश जाँदैन । विगत ३ वर्षमा माओवादीको विश्वसनियतामा ठूलो चोट पुगेकोले बृहत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा उ बढी सकृय र इमान्दार भएको मान्ने पर्याप्त आधार हुनु पर्छ जनतासँग । शान्ति प्रकृयासँगै माओवादीहरु खुला राजनीतिमा आएका छन् । खुला राजनीति हतियारको शक्तिमा नभएर जनताको समर्थनको शक्तिबाट साचालित मात्र हुँदैन त्यसमा पारदर्शीताको बर्चस्व रहन्छ । शैली र नियत त्यत्ति नै पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले ‘गोप्य डिल’द्वारा सेनाको संरचना या नेतृत्वलाई प्रभावित गर्ने त्यसलाई जिस्काउने या उक्साउने खेलमा माओवादी पार्टी र एमाले दुवै लाग्नु मुलुक एमाले र माओवादी सबैका लागि घातक हुनेछ । खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीले आफ्नो शक्ति र हैसियतभन्दा बढी तात्कालिक उपलब्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा अहिले सत्ता बाहिरबाट उसले अनुचित लाभ लिने कोशिस गरेमा माओवादी जनसमक्ष नािगंने छ । एमाले भित्रको राजनीतिक समीकरणले के स्पष्ट पार्छ भने पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल माधव नेपालको काँधबाट बन्दुक चलाउन प्रयासरत छन् । २ सातासम्म सरकार बन्न नदिनमा एमाले पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार छैन र खनालले मन्त्रीहरुको नाम संस्थागतरुपमा दिन नसक्नु या नचाहनुले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालको सफलता उनले कति चाहेका छन् स्पष्ट भएको छ । यस्ता राजनीतिले मुलुकमा अस्थिरता अन्योल र नाजायज समीकरणलाई मात्र प्रोत्साहित गर्ने छ । सविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले सरकारमा जाने समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्ने या आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने सार्वजनिक अडान लिन सक्छ तर षडयन्त्रबाट राजनीतिक पद्धतिलाई ध्वस्त पार्ने खेलमा लागेमा उसको अराजनीतिक हैसियत स्थापित हुनेछ । माओवादीको आगामी बैठकले खुला राजनीतिमा उ इमान्दारीसाथ खुलेर लागेको प्रमाण पेश गर्नु आवश्यक छ खासगरी प्रचण्ड भिडियो टेप प्रकरणपछि । प्रचण्डको नेतृत्व हाललाई असफल सिद्ध भएको छ मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा । त्यसैले विविध दलहरुको सहमतिमा आधारित राष्ट्रिय एजेण्डालाई लागु गर्ने या त्यसबाट निर्देशित हुने शर्तमा माओवादीले वैकल्पिक नेतृत्व दिने सम्भावना खोज्न सक्छ । उसको केन्द्रिय स्तरको जारी बैठक उपयुक्त थलो र अवसर हुनेछ । (राजधानी दैनिकबाट साभार)

जगदीश्वरनरिसंह केसी
                                   

जनसंख्याको हिसावले विश्वका करिव २०० मुलुकमध्ये नेपाल ४९ औं ठूलो राष्ट्र क्षेत्रफलको हिसावले ९१ औं ठूलो मुलुक स्थापना स्वतन्त्रता र सीमानिर्धारण अर्थात संरचना का दृष्टिले ज्येष्ठताको आठौं स्थानमा संरचना ः सन् १७६९अर्थात- बि।सं १८२६ पर्ने ऐतिहासिक मुलुक हो । नेपालभन्दा माथि संरचनाका दृष्टिले सात मुलुक- सान्मेरिनो सन् ३०१ डेन्मार्क सन् ९६० पोर्चुगाल सन् ११४० एण्डोरा सन् १२७८ स्पेन सन् १४९२ प्रुान्स सन् १६८५ र  लियचस्टेन्टायन् १७१९ पर्दछन् भने अमेरिका सन् १७८७ र बेलायत सन् १८०१ पनि नेपालभन्दा पछाडि आउँछन् ।
नेपाल राष्ट्रको संरचनाको आधार राजनीतिक होइन सांस्कृतिक हो । प्रकृति र संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन् । जातीय भाषिक सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता नेपालको समस्या होइन सम्पदा र सौन्दर्य हुन् जसमाथि हाम्रो गौरवशाली राष्ट्र खडा छ । वास्तवमा नेपाल अल्पसंख्यक जातिहरुको मिक्षण भएको मुलुक हो जहाँ १०३ जातजातिहरु अस्तित्वमा र ९२ वटा भाषाहरु प्रचलनमा छन् । यो मुलुक यी सबै जातिहरुको सङ्गमभूमि हो । ठूलो अस्तित्वमा भएका जातिहरुमा क्रमशः क्षेत्री करिब १६ प्रतिशत ब्राम्हण करिब १३ प्रतिशत मगर करिब साडेसात प्रतिशत थारु सात प्रतिशत तामाङ् करिब ६ प्रतिशत नेवार करिब ६ प्रतिशत छन् भने कुसुण्डा जम्मा १६४ जना राउटे जम्मा ६५८ जना कुस्वाडिया जम्मा ५५२ जना मात्र भएका जातिहरु पनि नेपालमा छन् ।
यसबाहेक एक प्रतिशतभन्दा मुनिको संख्यामा रहेका अल्पसंख्यक जातिहरु पनि नेपालभरि नै छन्- कुर्मी सन्यासी धानुक मुसहर दुसाद पासवान पासी शेर्पा सोनार केवट बनियाँ घर्ती÷भुजेल मल्लाह कलवार कुमाल हजाम कानु राजवंशी सुनुवार सुढी लोहार तत्मा खत्वे धोबी माझी नुनिया कुम्हार दनुवारचेपाङ् हलुवाई राजपुत कायस्थ माारवाडी वाडे कायस्थ सन्थाल झाँगड बन्तार कहर गन्गाई लोढा थामी धिमाल भोटे बिङ् भेडियार गडेरी नुरङ् दराई याख्ख्ाा ताजपुरिया थकाली चिडिमार पहरी माली बङ्गाली छन्त्याल डोम कमार बोटे बरामु गाइने जिरेल दुरा चुरौटे वादी मेचे लेप्चे हलखोर शिख किसान राजी ब्याङ्सी हायु कोचे दुनिया वालुङ् जाइने मुण्डा राउटे येल्मो पत्थरकट्टा कुशवाडिया कुसुण्डाका साथै जात नखुलेका दलितको संख्या पनि नेपालमा रहेको छ ।
ठूलो संख्याका हुन् वा सानो संख्याका एउटा जातिको अर्को जातिका तुलनामा कोही बहुसंख्यक छैन अथवा ५१ प्रतिशत जाति कुनै पनि छैनन् । त्यसकारण अल्पसंख्यक जाति मात्र भनेर कसलाई भन्ने त्यसरी प्रष्ट हुँदैन । 
विगतको अशान्तिका बेला अल्पसंख्यक र उत्पीडित जातिहरु दोहोरो मारमा परे । एकातिर शदियौँदेखि अन्याय अत्याचार शोषण गरिबी अशिक्षा रोगब्याधी तिनीहरुको जीवनमा आइलागेकै थियो । अर्कातिर उनीहरुमाथिको अन्याय र अत्याचारलाई भँजाएर राजनीतिक लाभ लिने पक्षले उनीहरुलाई नै मर्न-मार्न उक्सायो । ती सोझा-साझा इमानदार आदिवासी अल्पसंख्यक जातिका छोराछोरीका जीवनमा िहंसात्मक द्वन्द्वले मृत्यु दियो भने उनीहरुको रगत पसिना र आँसुमा टेकेर टाठाबाठाहरु सत्तामा पुगे मन्त्री बने ।
२०५२-२०६२ को दशकः नेपालको सर्वाधिक निराशाको दशक हो । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यू भयो सबैभन्दा धेरै मानिस विस्थिापित भएसबैभन्दा धेरै मानिस कष्ट भोग्न वाध्य भए सबैभन्दा धेर्रै मानिस विदेश पलायन भए सबभन्दा ठूलो उथल-पुथल अस्थिरता र संकट उत्पन्न भयो । यस अवस्थामा गरिब सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र लोपोमुख जाती नै बढी पिडित भए । द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै दलित पिछडिएको अदिवासी जनजाती र सीमान्तकृत वर्गलाई उपयोग गरियो । आखिर तिनले के पाए ?
 हामी आज पूर्ण समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ । यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता झल्किनु पर्दछ । त्यसकारण बर्तमान संविधान अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार र न्यायको लागि पनि समान रुपले कामयावी हुने खालको चाहिन्छ । वास्तबमा अबको संविधान तिनीहरुलाई आय र न्याय प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्दछ । यस्ता समुदायका लागि संविधानले नै सकारात्मक विभेदको नितिलाई खुला गरिनु पर्छ ।  राज्यको संरचनामा गडवडी वा गल्ती उत्पन्न भएमा यिनै वर्ग र समुदाय सबभन्दा बढी अन्याय वा मारमा पर्ने तथ्य अहिले नै ध्यान दिनुपर्दछ । सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने शब्दले लोपोन्मुख जाति वा समुदाय भन्ने बुझाउँदैन । नेपालमा कयौँ जातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । मैले माथि उल्लेख गरेका एक प्रतिशतभन्दा मुनिको संख्यामा रहेका सबै जातिहरु अल्पसंख्यक मात्र होइन सङ्कटापन्न र लोपोन्मुख अवस्थामा बाँचेका छन् । कसैको भाषा लोप हुँदैछ कतिपयको संस्कृति लोप भइरहेको छ । त्यसकारण बर्गीकरण गर्दा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक मात्र होइन लोपोन्मुख जाति तथा वर्ग भनी छुट्टै परिभाषित गरिनु पर्छ ।
अल्पसंख्यक सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २७ ले भनेको छ ूसमाजिक भाषिक वा धार्मिक अल्पसंख्यकहरु विद्यमान रहेका राष्ट्रहरुमा त्यस्तो अल्पसंख्यकहरुलाई आफ्ना समुहका अन्य सदस्यहरुसँग मिली आफ्नो संस्कृतिको उपभोग गर्ने आफ्नो धर्मको अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने वा आफ्नै भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट विाचत गरिने छैन ।ू यही प्रतिज्ञालाई आधार मान्दै अबको संविधानमा अल्पसंख्यक जातिहरुको अस्तित्व र उन्नतिका लागि ठोस रुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ । लोपोन्मुख जातिका बारेमा त मौलिक हकमै उनीहरुको अस्तित्व र समृद्धिको छुट्टै प्रावधान राखिनुपर्छ । कोही पनि जातले ठूलो वा सानो वा अछुत हुँदैन भन्ने सत्यलाई ब्यबहारमा उतार्ने संविधान र राजनीतिक दृढता हामीलाई चाहिएको छ ।<br>
अल्पसंख्यकका अधिकारलाई मूख्य दुई किसिममा विभाजन गरेर राख्न सकिन्छ-क भेदभाव विरुद्धको हक र ख विशेष अधिकार सकारात्मक विभेदको नीति र आरक्षण आदि । समावेशीकरण भनेर उपयोग गर्दागर्दा थोत्रो भइसकेका शब्द राखेर झारा टार्न होइन िसंगो वर्ग जाति समुदायलाई समेटेको आम अनुभूति हुने खालको समानताको व्यवहार हुनुपर्छ । साविकमा त्यस्ता सीमान्तकृत लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जातिहरुलाई सांकेतिक उपस्थितिका रुपमा वा १&#247;२ जना मानिस समवेश गरेर भ्रामक प्रतिनिधित्व गराएर झारा टार्ने गरिन्थ्यो । अब त्यसरी हुँदैन । नीतिगत सम्वोधन ले मात्र अब पुग्दैन ।
 अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायलाई नीति-निर्माण प्रकि्रयाका प्रत्येक चरणमा समावेश गरिनुपर्छ न कि राज्यको सुविधाका कृपापात्र बनाउने परम्परागत प्रवृत्ति मात्र । आरक्षण कोटा  सकारात्मक विभेदको दुरुपयोग भयो भने यस्ता समुदायहरुको समावेशीकरण होइन पुरानै शासनशैली र ढर्राका कृपापात्र जस्ता मात्र बन्न पुग्ने छन् । राष्ट्रले अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय तथा जातीय सांस्कृतिक धार्मिक तथा भाषिक पहिचान र उनीहरुको अस्तित्वलाई उनीहरुकै आफ्ना क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने तथा त्यस्तो पहिचानलाई विकास गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तो लक्षप्राप्तिका लागि उपयुक्त कानुन तथा उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
अल्पसंख्यकहरुलाई विना भेदभाव तथा अवरोध विना सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आफ्नो सांस्कृतिक वैभवको उपयोग वा उपभोग गर्ने वा त्यसबाट गौरव र आनन्द लिने धर्मको अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । दलित वा उत्पीडित भन्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसका नाममा उत्पीडन अन्याय र शोषणलाई संस्थागत गर्ने राजनीति गर्ने र भोटबैंक बनाउने चेष्टा गरिनु हुँदैन ।
जातिप्रथा हिन्दु धर्मको विकृत हुँदै आएको रुप हो । छुवाछुत प्रथा यसको विकृतिको पराकाष्टा हो । राज्यको धर्म हुदैन भनेर हामीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गरिसकेका छौं । तर  राज्यको धर्म हुदैन भने धर्मले बनाएको जातिका आधारमा राज्यको संरचना गर्ने कुरा झन् ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने र राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने षड्यन्त्र हो ।
 सीमान्तकृत र विाचतीकरण भन्नु नै जातीय भेदभाव आर्थिक असमानता र दण्डहिनतासंग सम्वन्धित छ । संविधानमा भरमार लेखिए पनि कानूनी राज विधिको सर्वोच्चता र निस्पक्ष न्यायको व्यवस्था भएन भने संविधानमा लेखिएको कुरा संविधानको पानामै अल्झेर बस्नेछ  समाजमा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । उपयुक्त संविधानका साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा दृढता लक्षप्राति समर्पित नेतृत्व भयो भने त्यसले एउटा उचित वातावरण दिने छ । सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातिबारे संविधानमा लेखेर मात्र हुदैन सामाजिक अभियान र वैधानिक क्रान्तिको जरुरत बढेर आएको छ ।
(लेखक संविधानसभा सदस्य हुन्) 

युवराज घिमिरे
 
नेपाली राष्ट्रियताको प्रारम्भिक परिभाषा कसरी सुरु भयो  आधुनिक राज्य प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति र कार्यान्वयन कसरी भए  यी विषयहरु नेपालमा वौद्धिक चिन्तन र अध्ययनको विषय भए पनि राजनीतिक दलहरुका लागि त्यो गहन चासोको विषय बन्न सकेको छैन । प्रधानसेनापति बर्खास्तगी प्रकरणमा सरकार त्याग गरेपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप बढेको दावी मात्र गरेनन नेपाली राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धनका लागि भारत विरोध आवश्यक भएको प्रचार पनि संगठित तथा संस्थागत रुपमा उनीहरुले गर्न थाले ।
भारतको बर्चस्व छ नेपालमा । त्यसैले राष्ट्रियताबारे बहस हुँदा नेपाल सम्बन्धि भारतको नीति नियम र व्यवहार बहशका विषय बन्छन् नै । तर केबल अन्ध भारत विरोध नेपाली राष्ट्रियताको मौलिकता बनेमा राष्ट्रियतालाई संकुचित घेरामा बाँध्ने प्रयास हुने छ त्यो । र त्यो मुलुकका लागि अशुभ संकेत पनि हुनेछ । नेपाल सरकारको भारत नीति के हो स्पष्ट छैन । तर नेपाली नेताहरुको नीतिलाई सामान्यतया दुई किसिमले चित्रण गर्न सकिन्छ ः त्यो या त अन्ध समर्थन या विरोधको छ । र अर्को आयाम पूर्ण समर्पणको । त्यसले गर्दा जागरुक हुँदै गएका नेपाली जनताहरुको विश्वास यी नेताहरुमा कम हुँदै गएको छ । 
अहिले पश्चिमी नेपालको दाङ जिल्लामा भारतीय सीमा सुरुक्षाबलका अधिकारीहरुद्वारा नेपाली क्षेत्रको अतिक्रमण र नेपालीहरुलाई सताइएका घटना साचार माध्यममा ठूलो रुपमा आएका छन् । सीमा क्षेत्र भित्रका नेपाली इलाका र त्यहाँका बासिन्दाहरुको जीउ धन र मानको सुरक्षा राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएका मौलिक पक्ष हुन् । दलहरु त्यसबारे उद्वेलित हुनु अस्वाभाविक हैन । उनीहरु उद्वेलित नभएमा अस्वभाविक मानिनु पर्छ । तर यसमा दुई समानान्तर प्रवृत्ति देखिए नेपाली दलहरुमा । एकीकृत माअेावादीले यसबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा बहुसंख्यक दलहरु गए संविधानसभाका । तर कांग्रेस मधेसी जनाधिकार फोरम तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना समूहहरु गएनन् । मधेसवादी पार्टीहरुले आफ्नै सीमा अतिक्रमणको घटनामा उदासिनता देखाउनु अप्राकृतिक उदासिनता मात्र हैन अपराध हो । खासगरी एक मधेस एक प्रदेश मागमा नेपालभित्र संघीयता तथा राज्य पुनसंरचनाबारे राष्ट्रिय सहमति तथा समझदारी खोज्नु पूर्व त्यसको समर्थनमा दिल्लीबाट श्याम शरणको वक्तव्य आउँदा भारतीय नियतबारे नेपालमा शंका पस्नु अस्वाभाविक हैन । केही मामिलाहरु शुद्धरुपमा नेपालका आन्तरिक मामिला हुन् भन्ने कुरा भारत सरकारले नेपाल नीति समीक्षा गर्दा नीति र व्यवहारमा स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा देखिएको भारत विरोध भारतीय नीति र नियमभन्दा पनि व्यवहार विरुद्धको प्रतिकृया हो ।
माओवादीले बोलाएको बैठकमा नजाने अर्को दल कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला अहिले मुलुकको परराष्ट्र मन्त्री बनेकी छन् । पद र गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै र आफ्ना मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको विस्तृत ुवि्रफिङु भन्दा पहिले भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग लामो कुरा गर्न रुचाइन उनले । त्यतिमात्र हैन दाङ सीमा अतिक्रमण काण्डमा पत्रपत्रिकामा आएको कुरा अतिरंजित भएको र त्यस्ता समाचारको श्रोतबारे छानवीन गर्न राजदूत सुदले दिएको सुझावको पक्षमा तत्काल सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइन उनले । एउटा परराष्ट्र मन्त्रीको अनुचित मात्र हैन गैर जिम्मेवार आचरण पनि हो यो । यस्ता व्यवहारले सुजाताप्रति मात्र हैन फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध प्रकरणमा भारत विरोधलाई पनि उक्साउने छ । प्रकृया र मान्यता विपरितका आचरणले त्यस्तो विरोधलाई अझ तीव्रता दिने छ । सीमा सुरक्षा बल र सीमा अतिक्रमणको यथार्थ उचित छानवीन पछि आउनु पर्छ । त्यो सँगै सीमा सुरुक्षा बलद्वारा नेपालीहरुमाथि भएको अत्याचार नेपाल सरकारसँगै भारत सरकारको चासोको विषय हुन्छ नै हुनै पर्छ । उचित प्रकृया र छानवीनको प्रतिवेदन आएपछि मात्र सरकारको आधिकारिक वक्तव्य आउनु पर्छ । सुजाता कोइरालाको हतारमा आएको वक्तव्य त्यसैले आपत्तिजनक छ । त्यो सँगै यो प्रकरणमा भारतीय राजदूतसँग आफ्नो चासो व्यक्त गर्न ढिलाई गरेर विषयको संवेदनशीलतालाई प्रधानमन्त्री माधव नेपालले समेत वेवास्ता गरेको सन्देश दिएको छ । वैधानिक सरकारले यस्ता गम्भीर मामिलामा उदासिनता देखाउँदा या सरकारले जिम्मेवार आचरण प्रस्तुत नगर्दा अन्य पक्षले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने गरी मामिलालाई ुहाइज्याकु गर्ने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ ।
निश्चय पनि माओवादी या कुनै पनि दलले राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वार्थ स्वाभिमान सुरक्षा र बैदेशिक मामिलासँग जोडिएका विषयमा सहमति या व्यापक समझदारी निर्माणको कोशिसमा लाग्नु सराहनीय पक्ष हो । तर अहिले भारत विरोधको उसको अभियानसँग यी सम्वेदनशील तथा राष्ट्रिय स्वार्थका विषय जोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । नागरिक सर्वोच्चता जस्तै ुराष्ट्रिय स्वाभिमानु माओवादीको एउटा आकर्षक नारा हुन सक्छ क्षणिक रणनीतिका रुपमा । तर माओवादीको विश्वसनीयता घटदै गएको अवस्थामा उसले ुराष्ट्रियताुलाई दुर्घटनामा पार्न सक्ने खतरा पनि बढ्ने छ । भारत विरुद्धको सुरुङ युद्ध भारत र अमेरिकालाई सैन्यरुपमा परास्त गर्ने विश्वमान्यता जस्ता विषयमा उसले सार्वजनिक रुपमा अरु दलहरु समक्ष या मुलुकसँग स्पष्टिकरण नदिएसम्म माओवादी राष्ट्रियतालाई अगाडि बढाउन इमान्दार छ भन्ने आधार हुँदैन । किनकी १२ बुँदेदेखि सत्तामा छँदासम्म उ भारतको ुवफादारु मित्र भएको सन्देश दिन पनि माअेावादी नेतृत्व चुकेको थिएन । त्यसैले अहिले बदलिएको परिस्थितिमा राष्ट्रियतालाई संकुचित अर्थमा परिभाषित गर्ने माओवादीको कसरतले सामान्य जनताको समर्थन र विश्वास आकर्षित गर्न सक्तैन ।
राष्ट्रियताको बहश या खतरा बारेका छलफलको प्रारम्भ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा राजीनामा गरेको विन्दुबाट मात्र सुरु हुन लागेको सन्देश माओवादीले दिने कोसिश गरेको छ त्यसमा खोट छ ।
२००७ सालयताकै कुरा गर्दा दिल्ली सम्झौतापश्चात नेपालमा मन्त्री परिषदमा भारतीय अधिकारीहरुको उपस्थिति भारतीय राजदूतलाई भेट्न नेपाली प्रधानमन्त्री जाने प्रचलन उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति र यी सबैको अन्त गर्न वीपी कोइराला राजा महेन्द्र तथा प्रधानमन्त्रीका रुपमा कीर्तिनिधि विष्टको भूमिका राष्ट्रियताको दृढ अभिव्यक्ति थिए । न त भारतलाई जिस्काउन ती व्यवस्थाहरु उल्टाइएका थिए । जवाहरलाल नेहरुले नेपाल सरकारलाई भारतलाई सूचित नगरी कुनै अन्य मुलुकसँग सम्पर्क नराख्न गरेको आग्रहलाई नेपालले स्वीकार गरेन । प्रचण्डको रणनीतिक राष्ट्रियताभन्दा पहिलेदेखि नै नेपाली राष्ट्रियताले प्रगाढ रुपमा जरा हालेको थियो त्यसले संरक्षण र सम्बद्र्धन हासिल गरेको थियो । वीपी कोइराला सन् १९७६ मा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सहअस्तित्वलाई संस्थागत गर्न फर्केका थिए मेलमिलापको नाराका साथ । र त्यसमा छिमेक र बाहय मुलुकलाई दोष दिनुभन्दा नेपाली राष्ट्रियतालाई सहमतिमा आधारित अनुहारका साथ बाहिरी जगत समक्ष प्रस्तुत गर्नु र त्यसको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा स्पष्टता र इमानदारी दखाउनु चुनौति बनेको छ नेपालका लागि ।
बाह्य हस्तक्षेपको प्रचण्डको अभिव्यक्तिको पक्षमा उनले अहिलेसम्म मुलुक समक्ष कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेका छैनन् । त्यस्तै उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमा चीनसँग ुसुपर्दगी सन्धीु गोप्य रुपमा हुन लागेको सूचना उनकै परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले भन्दै आएका छन् । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यी सबै तथ्यहरुलाई केलाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले केही अपवादबाहेक नेपाली नेताहरु ुछद्म चालु लाई राष्ट्रियताका रुपमा प्रस्तुत गरेको नेपालीहरुले बुझेका छन् । राष्ट्रियताबारे नेपाली नेताहरुमा देखिएको द्वैध चरित्रका बाबजुद नेपाली जनतामा त्यसप्रति देखिएको जागरुकता अहिलेको सुखद पक्ष हो ।

युवराज घिमिरे

नेपाल गणतन्त्र घोषित भएको १ वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रपतिले शितलनिवासमा औपचारिक कार्यक्रम गरे प्रथम गणतन्त्र दिवस मनाउन । गणतन्त्रको नारा मौलिकरुपमा उठाउने र पछि त्यसको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाल साथै उनीहरुका दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो पछाडि उभ्याउन सफल पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी एकीकृत माओवादी शितलनिवासको औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित भएन । उसले आफै एक्लै गणतन्त्र दिवस मनायो ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मन्तव्य धेरै नेताहरुले व्यक्त गरे । राष्ट्रपति रामवरण यादवले ुहातेमालोु गर्दै दलहरुले शान्ति प्रकि्रया र संविधान लेखनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन सबैसँग आग्रह गरे राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत् । उनको भय र व्यथा स्पष्ट थियो । संविधान समयमा नलेखिएमा गणतन्त्रलगायत चर्का राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकभित्र र बाहिर मान्यता पाउने छैनन् । दलहरुको चरित्र र वैमनष्यता हेर्दा उनीहरु एकै ठाउँमा भेला भएर संविधान लेख्ने र त्यो प्रकि्रयालाई बाँकी रहेको एक वर्षभित्र पूर्णता दिने सम्भावना देखिँदैन ।
दलहरुले त्यो बुझिसकेका छन् । त्यसैले ुगणतन्त्र दिवसुका अवसरमा दाहालले नयाँ षड्यन्त्रको रहस्योद्घाटन गरे । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मध्य पुसमा भएको ३ साता लामो भारत भ्रमणमा राजतन्त्र बिउँताउन दिल्ली र पूर्वराजामात्र होइन अन्य दलहरु पनि तयार भएको दाबी उनले गरे । आफ्ना समर्थकहरुबीच दिएको भाषणमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपालको नियुक्तिलाई त्यही षड्यन्त्रको एउटा पाटोका रुपमा प्रस्तुत पनि गरे । प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाल प्रकरणमा राजीनामा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कुसर्ी खाली भएको हो । र माओवादीबाहेकका संविधानसभाका झन्डै ९५ प्रतिशतभन्दा सदस्यहरुको लिखित र प्रकि्रयासम्मत समर्थनपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् । तर मुलुकमा गणतन्त्रविरुद्ध बाहिरबाट षड्यन्त्र भएको दाबीमात्र गरेर विना स्पष्टीकरण भाग्ने अवसर या छुट प्रधानमन्त्री भई सकेका प्रचण्डले पाउनु हुँदैन । के प्रधानसेनापतिसँग झगडा गर्न उनलाई दिल्लीले उक्साएको थियो  के त्यो प्रकरणमा राजीनामा उनले दिल्लीको आदेशमा गरेका थिए  किनकि माधव नेपालको नियुक्ति प्रधानमन्त्री पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक दायित्वअनुरुप भएको काम हो । साथै के माधव नेपाललाई संविधानसभामा ल्याउन अगुवाई गर्ने प्रचण्डले दिल्लीको आदेशमा त्यो काम गरेका हुन् ।
यो प्रश्नको उत्तर स्वयं माओवादी पोलिटव्युरो केन्द्रीय समिति र अझ बढी संविधानसभाले खोज्नु आवश्यक छ । प्रचण्ड त्यहाँ पूर्णजवाफदेहिता र जिम्मेवारीका साथ पेस हुनु आवश्यक छ । किनकि गणतन्त्र भनेको शाब्दिक महत्वको विषयमात्र होइन । राष्ट्रप्रमुख राजा वा रानीको सट्टा सार्वभौम जनताको प्रतिनििध
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा चुनिएको हुन्छ । तर मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा बाहिरी हात रहेको दाबी गणतन्त्रका सूत्रधार दलका नेताले गरेको अवस्थालाई संविधानसभा र राष्ट्रपतिले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपालमा गणतन्त्रको जग न क्रान्तिको सफलताले हालेको हो । न नेपाली जनतालाई त्यसको पक्षमा या विपक्षमा निर्णय दिने विधिवत र मान्य अवसर नै दिइयो । दिल्लीमा श्यामशरणको अभिभावकत्व र रेखदेखमा १२ बुँदे समझदारीमा प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव नेपाल गोपालमान श्रेष्ठ तथा नारायणमान बिजुक्छे आदि नेताहरुले हस्ताक्षर गरी राजतन्त्र समाप्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ुतैं चुप मै चुपु को अवस्थामा पुगेका यी नेताहरुले त्यो मामिलालाई जनअनुमोदनका लागि नचाहनु स्वाभाविकै हो । तर सत्ताबाट विमुख भएपछि प्रचण्डले एउटा अवधारणालाई रिसकै झोकमा भए पनि बाहिर ल्याएका छन् ुनेपालमा भारतको संलग्नता विना कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुँदैन । साथै त्यो रहस्योद्घाटन गर्ने क्रममा उनले नेपाली राष्ट्रियतालाई फेरि शुद्धरुपमा ुभारत विरोधु मात्र बनाउने चेष्टा गरेका छन् । प्रचण्डको विश्वसनीयता यति कमजोर भइसकेको छ जनताको नजरमा कि उनले यदि सही विषय सही परिवेशमा इमानदारी साथ उठाए पनि त्यसमा जनताले खोट देख्नेछन् । दलभित्र आत्मसमीक्षा नभएमा प्रचण्डले एउटा विन्दुपछि आफूलाई फेरि जनताका आदर र विश्वासका पात्रका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न कठिनमात्र होइन असम्भव पाउने छन् ।
उनको गणतन्त्र र उनको दलले अगाडि बढाएको संघीयताबारे पनि अब गहन प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयताले मुलुक टुक्राउँछ भन्ने मान्यताका साथ जनताबीच गएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको समर्थनमा देखिएका भीड बेवास्ता गर्न नमिल्ने संकेत हो । वास्तवमा विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको स्वरुप के हुने भन्नेबारे बहस नै नगरी संघीय लोकतन्त्रको घोषणा गर्नु र पछि मधेसी जनाधिकार फोरमसँग प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइरालाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुले संघीयताको स्वरुप र त्यस पछाडिका नेताहरुको नियतबारे पनि जनताबीच प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संविधानसभा, राज्यको पुनस्ररचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रले त्यो आशंकालाई झन प्रवल बनाएको छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद ९ को ९।१।२ ले राजनीतिक अग्राधिकारको सुझाव दिएको छ ुराजनीतिक अग्राधिकारले संघीय प्रणालीमा बन्ने जातीय र भाषिक स्वायत्त राज्य र स्वायत्त इकाइमा सम्बन्धित क्षेत्रका जाति वा भाषिक व्यक्ति नै राजनीतिक प्रमुख हुने हुन्छ ।ु यो सम्भवतः प्रतिगमनको निकृष्ट उदाहरण हो संघीय गणतन्त्रका नाममा । किर्निक यो प्रावधान ुसकारात्मक प्रावधानु या विशेष अवसरको सिद्धान्तको मान्यताविपरीत छ ।
अहिलेका राजनीतिक दलहरुले संघीयता र गणतन्त्रलाई सत्ता सुविधाको बाँडफाँटको स्वतन्त्रताका रुपमा प्रयोग उपयोग र उपभोग गर्दै आएका छन् । अवधारणाबाट भन्दा उनीहरुको चरित्र र व्यवहारबाट गणतन्त्र र संघीयताप्रति जनताको तिरष्कार या आशंका बढेको हो । साथै ०६३ जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता बुझाएर सत्ता त्यागसम्मको दुई वर्षमा उनले देखाएको नेतृत्व क्षमता चरित्र र नयाँ राजनीतिक प्रयोगप्रतिको सकारात्मक रवैयाले उनीप्रति जनताको आदर बढेको छ ।
गणतन्त्रमा देखिएको कोइरालाको पुत्रीमोह प्रचण्डको परिवारमोह उपेन्द्र यादवको कुसर्ीमोहले गणतन्त्रको जग कति कमजोर र छद्म प्रकृतिको रहेछ मुलुकमा त्यो देखाएको छ । यी कमजोरीहरुको समीक्षा र निराकरण विनाको गणतन्त्र त एउटा पाठ्यपुस्तकको लेवलबाहेक के होला र  राजसंस्था या राजतन्त्रको सान्दर्भिकता गुणदोषका आधारमा र त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नगई प्रकि्रयाबिहीन र असंवैधानिक तरिकाले ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतबाट हटाइएकामा पनि उनीप्रति जनताको सम्मान बढेको हो । दलहरुको सत्ताको खिचातानी अर्को कारण बनेको छ उनको सकारात्मक छवि बन्नुमा ।
गणतन्त्र या कुनै पनि व्यवस्थालाई संस्थागत त जनताले मात्र गर्ने हो । त्यो अवसरबाट जनतालाई विाचत गर्ने र सबै परिवर्तनका लागि छिमेकी या कुनै मुलुकलाई श्रेय दिने प्रवृत्तिले मुलुक ुउपनिवेशु बनिसकेको जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । जनताको सशक्तीकरण दलहरुभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको स्थापना नेताहरुको क्षमताबारे नियमित रुपमा दलमा बहस हुने प्रावधान र सम्भावित तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा आएका वैदेशिक हस्तक्षेपमाथि बृहत् छलफलका साथ राष्ट्रिय समझदारीको निर्माण विना प्रजातन्त्रले या कुनै पनि व्यवस्थाले स्थायित्व पाउँदैन । पहिलो गणतन्त्र दिवसमा देखिएको विभाजन र उत्साहको कमीले त्यसको आवश्यकता झन् बढाएको छ ।
(राजधानी दैनिकबाट साभार)